मुस्लीम भगिनींना समान नागरी संहितेचा फायदाच होईलउच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे विचार

एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीतर्फे आयोजित १२ व्या भारतीय छात्र संसदेत सहावे सत्र

पुणे: या देशात सर्वांसाठी समान कायदे आहेत परंतु वारसाहक्क, विवाह, दत्तक इत्यादी कायदे वेगवेगळे समुदायांसाठी वेगळे आहेत. लोकशाहीने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत. आज माझ्यासारख्या गिरणी कामगाराच्या मुलाला मंंत्री बनता येणे हीच लोकशाहीची ताकद आहे. समान नागरी संहिता महिलांसाठी समानता आणेल आणि आमच्या मुस्लिम बहिणींना समान अधिकार देईल. असे विचार महाराष्ट्र सरकारच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विचार व्यक्त केले.

भारतीय छात्र संसद फाऊंडेशन, एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट आणि एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित १२व्या भारतीय छत्र संसदेच्या सहाव्या सत्रात समान नागरी संहिता. एक कल्पना कोणाची वेळ आली आहे. या विषयावर आयोजित सत्रात त्यांनी विचार मांडले.यावेळी गोव्याचे पर्यावरण कायदा व न्याय मंत्री निलेश काब्राल, सुप्रिम कोर्टाचे वरिष्ठ वकिल अ‍ॅड. मनिलक्ष्मी पवानी , नाविका कुमार, रशीद अल्वी, हरज्योत सिंग आणि शोभित माथूर सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.

अध्यक्षस्थानी एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डॉ. विश्वनाथ दा. कराड हे होते.तसेच, एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे कार्याध्यक्ष राहुल विश्वनाथ कराड हे उपस्थित होते.यावेळी भारताच्या अध्यात्मिकता पुनर्जागरणातील अतुलनीय योगदानाबद्दल साध्वी डॉ. विश्वेश्वरी देवी यांना युवा अध्यात्मिक गुरू सन्मान प्रदान करण्यात आला. तसेच उत्तर प्रदेशचे आमदार डॉ. अमितसिंग चौहान यांना आदर्श युवा विधायक सन्मान प्रदान करण्यात आला.

रितू खंडुरी भूषण म्हणाल्या, शाह बानो, शायरा बानो सरला मुदगल यांसारख्या मुस्लिम महिलांवरील अन्यायाची उदाहरणे देऊन महिलांच्या बाबतीत असमानता दाखवितात. यातून समान नागरी संहितेची आवश्यकता दिसते. दत्तक विधान, वारसाहक्क, विवाह इत्यादीशी संबंधित वैयक्तिक कायदे धर्मापासून वेगळे करण्याची आणि लिंग आणि धर्म निरपेक्ष कायदे करण्याची गरज आहे.

नाविका कुमार म्हणाल्या, स्त्रियांच्या समान हक्क आणि समाजातील त्यांचे स्थान या बद्दल त्यांनी भाष्य केले. महिलांनी खूप लांबचा पल्ला गाठला आहे आणि त्या आता घरी थांबणार नाहीत. म्हणून त्यांना धर्माच्या नावाखाली बेड्यांमध्ये अडकवू नका. सम्मानानने समान नागरी कायदा आला तर समाजातील सर्वांना याचा फायदा होईल.नीलेश काब्राल म्हणाले, गोवा राज्यात १०० वर्षाहून अधिक काळ समान नागरी संहिता आहे. जर तिकडे लागू होऊ शकते तर संपूर्ण भारतात का नाही असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या शिवाय ते प्रगतिशील राष्ट्राचे लक्षण आहे आणि धर्मनिरपेक्षता महिलाना समान हक्क देते.

रशीद अल्वी म्हणाले, नागरी संहितेच्या विरोधात आणि त्यातील अंमलबजावणीतील तांत्रिक अडचणीबद्दल मत व्यक्त केले. प्रत्येक राज्याने स्वतःचे संहिता लिहिली तर प्रत्येक राज्याची संहिता वेगवेगळी होईल. ती एक मोठी समस्या असेल. परिच्छेद ४४ आणि समान नागरी संहिततेपेक्षा ही अनेक ज्वलंत आणि महत्वाचे मुद्दे आहेत. बेरोजगारी आणि लोकसंख्येचा स्फोट आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यानी मन आणि बुद्धिचा समतोल साधून विचार करावा. आंधळेपणाने अनुसरण करू नका. सध्या एकमेकांमध्ये विश्वास निर्माण करणे आवश्यक आहे.

अ‍ॅड. महालक्ष्मी पवनी म्हणाल्या, तृतीयपंथी यांच्या समुदायाप्रती समानतेचा विचार करून समान नागरी संहितेची गरज अधोरेखित केली. भारताला लिंग आणि धर्म निरपेक्ष कायद्यांची गरज आहे. समान नागरी संहिता सर्वांना एकाच तराजूत तोलते आणि समानतेची व्याप्ती वाढविते.हरज्योत सिंग म्हणाले, शिक्षणाच्या जोरावर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाईल मॅन बनले. या देशात अशा व्यासपीठांची गरज आहे. जिथे तुम्ही येऊन चर्चा करू शकता.प्रा. शोभित माथूर म्हणाले, अनेक जाती जमाती मध्ये त्यांची न्यायव्यवस्था असते. अशी न्याय व्यवस्था औपचारिक व्यवस्थेला पर्याय निर्माण करून त्यांच्या वरील ताण कमी करू शकते.

सूत्रसंचालन प्रा.डॉ. गौतम बापट यांनी केले.