पुणे : नदीजोड प्रकल्पाचा डीपीआर असेल एलआयसीचा आयपीओ त्याचबरोबर एकाच उद्योगांना वेबसाईटवर परवानगी, पोस्ट ऑफिस मध्ये डिजिटल बँकिंग त्याचबरोबर व्हायब्रंट व्हिलेज एक्सप्रेस हायवे, क्रिप्टो करन्सीवर ३०% कर, हरित विकासासाठी ग्रीन मॉल, जागतिक विद्यापीठांना प्रवेश, डिजिटल रुपया अशा खूप मोठ्या मोठ्या घोषणा सर्वसामान्य लोकांचे डोळे चक्रावून टाकणाऱ्या घोषणा केंद्र सरकारने केलेले आहेत. जागतिक बाजारपेठेमध्ये यासर्व गोष्टींच्यासाठी काही काम करण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प असू शकतो. परंतु कार्बन उत्सर्जन थांबवणे, महिला सक्षमीकरण योजना, पोस्ट ऑफिस मध्ये डिजिटल बँकिंग, डिजिटल लिटरसीच्या मधून शाळांची व्यवस्था, पिंजाळ प्रकल्प असे काही अगदी थोडे मुद्दे जर का सोडले तर बाकीचे संपूर्णपणाने जे मुद्दे आहेत. ते ‘नाव मोठं लक्षण खोटं’ असं म्हणता येईल अशा प्रकारची भूमिका दिसते आहे. अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय बजेटवर शिवसेना उपनेत्या, विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.
त्याची काही उदाहरणं डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगताना म्हणाल्या की, पाहिले तर प्रत्यक्षामध्ये अन्नसाठा मोठा असला, तरी सुद्धा त्याचा उपयोग माता आणि बालकांच्या परिस्थिती सुधारण्यासाठी किती केला जातोय आणि कुपोषणावर ती त्याचा काही परिणाम का केला जात नाही हा प्रश्न पडतो.
दुसरा मुद्दा असा की शेतकर्यांसाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये विम्याच्या योजनेवरती काही लक्ष कोटी रुपये खर्च करून प्रचंड अपयश येऊनही तशाच स्वरूपाच्या मध्ये ती योजना चालवली जात आहे. शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही, कमीकमी प्रीमियम मिळत चालले आहे. यांच्याबद्दलच्या अनेक अहवाल आले आहे त्याची कुठलीही दखल घेतलेली आपल्याला दिसत नाही. याचसोबत रेल्वेच्या योजना असतील त्यातील प्रगती स्पष्ट नाही . महत्त्वाचं म्हणजे विशेषता कोरोना काळामध्ये आणि आधी सेवा क्षेत्रांमध्ये भारतीय उद्योग व्यवस्थेचे फार मोठ्या प्रमाणात लोक सामाविष्ट आहेत. गेल्या कोरोना काळामध्ये सेवा क्षेत्राला सगळ्यात मोठा फटका बसलेला आहे. या सेवा क्षेत्रांमधल्या अनौपचारिक कामगारांच्या काही प्रश्नांना न्याय देणे ते बाजूलाच राहिलं. यांत २/३ महिला काम करत आहेत .
महिला अर्थमंत्री या नात्याने समान कामाला समान संधी व समान वेतन आयोग निर्माण करायला हवा होता परंतु प्रगत देशांतील गेमिंग गुंतवणुकीतुन रोजगाराचे स्वप्न देत आहे. त्याचबरोबर कामगार विरोधी कायदे पूर्णपणाने सगळीकडे भारतभर त्याची जबरदस्ती करण्यात आलेली आहे. शेतकऱ्यांसाठी तसेच कायदे करण्यात आले होते आणि ते कायदे शेवटी मागे घ्यावे लागले आहेत. शहरी भागामध्ये रोजगार हमी योजनेची लोकांची अपेक्षा होती. विशेषता उद्योजकांना पैकी काही उद्योजक खूप श्रीमंत झालेले आहेत, परंतु सर्वसामान्य माणसाच्या जगण्याचा दर्जा आणि श्रीमंतांची श्रीमंती यांच्या मधील तफावतीचा कामाच्या दर्जावर परिणाम होत आहे ती त्याच्यावरती मार्ग म्हणून शहरी बेरोजगारांसाठी काही पावले उचलायला हवी होती. किंबहुना ‘वर्क फ्रॉम होम’ जे मोठ्या प्रमाणात केले जाते आहे. त्यासंदर्भातील उपकरणं हे स्वस्त कशी केली जातील हे पाहायला होतं. त्याच्या ऐवजी वेगवेगळ्या पद्धतीने पंधरावी, वीस, पंचवीस वर्षाचा पुढची भूमिका मी घेतोय असं दाखवायचं आणि प्रत्यक्षात मात्र दिव्याखाली अंधार अशी परिस्थिती या अर्थसंकल्पाची दिसून येते आहे.राज्याचा जीएसटीचा वाटा आहे तो देण्याच्या संदर्भामध्ये केंद्र सरकार काहीच बोलायला तयार नाही. ‘उलट आम्ही देतो’ अशा गर्वाने अनेक केंद्रातल्या सत्ताधारी पक्षाचे प्रवक्ते बोलत असतात. जणू काही ते उपकार करत आहेत, खरंतर राज्यांचे पैसे घेऊन ते न देणं म्हणजे एक अत्यंत क्षुद्र प्रकारचे राजकारण करून महाराष्ट्राची कोंडी करायचा प्रयत्न सातत्याने केंद्र सरकारचा चाललेला दिसतो आहे अशी प्रतिक्रिया शिवसेना उपनेत्या डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.
