राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर नियमित वेतनासाठी दोन मार्चपासून साखळी उपोषण

पुणे: राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात शिक्षक प्रशिक्षणाची शिखर संस्था म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था(DIET) मधील प्राचार्य, वरिष्ठ अधिव्याख्याता, अधिव्याख्याता, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कोरोना काळात अनिमित वेतनामुळे गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहे. माहे मार्च 2020 पासून अनियमित वेतन होत असल्यामुळे येथे कार्यरत सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर मानसिक कौटुंबिक आणि आर्थिक संकट ओढवले आहे. वेतन अनियमित होत असल्यामुळे प्रशिक्षणासह शालेय शिक्षणाचा कणा असलेली ही यंत्रणा मोडकळीस येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या विरोधात आता कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून 2 मार्चपासून आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांच्या कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू आहे.उपोषणाचा आज बाविसावा दिवस आहे उपोषणाला भगवान खारके रंजना लोहकरे नारायण पडूळ गणेश मोरे रेवती ठाकूर धनराज काकडे राजू राऊतराय शिवलिंग कानडे बापूराव चोरमले साईनाथ दुबिले कुंदा अभंग व इतर उपोषणाला बसलेले आहेत.

शालेय शिक्षण उच्चीकरण धोरणानुसार 1995 -96 पासून संपूर्ण देशभरात प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय प्रशिक्षण धोरणांतर्गत डायटची निर्मिती झाली. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेतील वेतन व इतर अनुषंगिक खर्च भागवला जातो. आयुक्त शिक्षण व महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या नियंत्रणात डायचे काम चालते, देशातील सर्वच राज्यात डाएटमध्ये नियमित वेतन होत असताना केवळ महाराष्ट्रातच वेतनाबाबत सातत्याने अनियमितता दिसून येत आहे. राज्यात या संस्थेमध्ये वर्ग 1ते वर्ग 4 या गटात किमान एक हजार अधिकारी कार्यरत आहेत, शिवाय शिक्षण व इतर विभागातून प्रतिनियुक्तीवर ही अनेक जण कार्यरत आहेत प्रतिनियुक्ती वरील नोकरदारांचे पगार नियमित असताना ज्यांच्यावर गुणवत्ता विकासाची जबाबदारी आहे त्यांनाच वेतनाविना दिवस काढावे लागत आहे. कोरोना संसर्ग नंतर टाळेबंदी सुरू झाल्यापासून तब्बल सहा महिने या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात आले नाही. 2020 मध्ये दिवाळीच्या तोंडावर नोव्हेंबर व डिसेंबर मध्ये एकत्रित वेतन देण्यात आले. खात्यात वेतन जमा होताच बँकांनी गृहकर्ज शैक्षणिक व वाहन कर्जाचे थकीत हप्ते दंडासह एकत्रित कपात केल्याने अनेकांना घरात किराणा साहित्य आणण्यासाठी खात्यात शिल्लक रक्कम उरली नव्हती, त्यानंतर जानेवारी 2021पासून वेतन रखडले व पुन्हा जून 2021 मध्ये वेतन दिले गेले.

असे टप्प्याटप्प्याने तीन चार महिन्यांनी वेतन होत आहे, आणि सद्यस्थितीतही ऑक्टोंबर 2021 पासून वेतन प्रलंबित आहे. डायटमधील अधिकारी यांच्यामार्फत अभ्यासक्रम विकसन व मूल्यमापन, शैक्षणिक नियोजन व व्यवस्थापन, शैक्षणिक संशोधन व सर्वेक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षणिक साहित्य व संदर्भ स्रोत आणि डिजिटल साहित्य विकसन, विविध शासकीय परीक्षांचे नियंत्रण व नियमन, विविध शासकीय ध्येय धोरण, उपक्रम व कार्यक्रम यांची अंमलबजावणी केली जाते. कोरोना काळात ऑनलाइन शिक्षणास प्राधान्य मिळाल्याने डायट मधील काम पूर्वीपेक्षा अधिक पटीने वाढले आहे, काम थांबले नाही मात्र वेतन थांबल्याने कुटुंब कसे चालवायचे या विवंचनेत अनेक अधिकारी व कर्मचारी हवालदिल झालेले. आहेत राज्य शासनाच्या इतर कोणत्याही विभागाच्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये मूळ वेतनापेक्षा 30 टक्के जादा वेतन दिले जाते, मात्र डाएटमध्ये अधिकचे मिळत तर नाहीच शिवाय नियमित वेतनही होत नाही.

वेतन होत नसल्याने सर्वाधिक उच्चविद्याविभूषित आणि टाळेबंदी काळात ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षणा चा गाडा ओढणाऱ्यावरच भीक मागण्याची वेळ आल्याने राज्यात डाएटमधील अधिकारी व कर्मचारी संताप व्यक्त करत आहेत. शालेय शिक्षण विभागाच्या आडकाठी धोरणामुळे डायटच्या वेतनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे असा आरोप होत आहे. मंत्रालय स्तरावर शालेय शिक्षण, सामान्य प्रशासन व वित्त विभागाने लक्ष दिल्यास हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघू शकतो असे काही अधिकार्‍यांनी सांगितले. शासनाच्या या धोरणाच्या विरोधात आता डायट अधिकारी व कर्मचारी एकवटले असून येत्या दोन मार्चपासून आयुक्त कार्यालय पुणे येथे साखळी उपोषण सुरुवात होणार आहेत.

जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेकडे इयत्ता पहिली ते बारावी संपूर्ण गुणवत्तेची जबाबदारी देण्यात आलेली असून सध्या डायट मध्ये सुरू असलेले काम निष्ठा ऑनलाइन प्राथमिक शिक्षकांचे प्रशिक्षण 3.0, निष्ठा ऑनलाइन माध्यमिक शिक्षकांचे प्रशिक्षण 2.0 शाळा पूर्वतयारी प्रशिक्षण, 100 दिवस वाचन अभियान, शिक्षण परिषद, निपुण भारत अभियान, FLN अंतर्गत उपक्रम, भाषा समृद्धी उपक्रम, शाळा भेटी, NAS सर्वेक्षण, व शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य व शिक्षक यांचे जिल्हास्तर ते केंद्र स्तर प्रशिक्षण आयोजन व अंमलबजावणी, अभ्यासमाला 2.0, गोष्टीचा शनिवार शिकू आनंदे, व्यवसाय मार्गदर्शन व समुपदेशन, निपून भारत अभियान अंतर्गत राज्यस्तरीय विविध विषयाच्या कृती पुस्तक पुस्तिका निर्मितीमध्ये सहभाग, आदर्श शाळा एकात्मिक पाठ्यपुस्तक प्रकल्प अंमलबजावणी, आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत विविध उपक्रमाची अंमलबजावणी, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी जिल्ह्यातील डी एल एड परीक्षा आयोजन, नियोजन मूल्यमापन कॅम्प, संच मान्यता इत्यादीयाव्यतिरिक्त औरंगाबाद जिल्ह्यात औरंगाबाद जिल्ह्या परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या 2 लाख 5 हजार विद्यार्थ्यांचा अध्ययन स्तर निश्चित करून शंभर दिवसाचा भाषा व गणित विषयाचा अध्ययन स्तर विकसन कृती कार्यक्रम तयार करून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. यासोबतच शिष्यवृत्ती परीक्षा पूर्वतयारी तसेच इतर सर्व उपक्रम वेतना शिवाय सुरू आहेत.