नवीन कामगार कायद्याने सर्वांच्या नोकऱ्या धोक्यात; केंद्रीय कामगार कायद्या विरोधात राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचा लढा सुरू

पुणे : केंद्र सरकारच्या कामगार कायद्याच्या नवीन धोरणामुळे कामगारांचे संरक्षण धोक्यात आले आहे. येत्या जानेवारी महिन्यात हा कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला तर कोणत्याही कामगार किंवा नोकरदाराला कायमस्वरूपीची नोकरी मिळणार नाही. शिवाय अनेक कामगारांच्या नोकऱ्या जातील. हा नियम केवळ या कामागारांपूरता मर्यादीत नसून पुढे याचे परिणाम इतर खाजगी व सरकारी क्षेत्रावर देखील होणार आहेत. परिणामी कामगारांचे मूलभूत हक्क देखील हिरावून घेतले जातील. म्हणून राज्यशासन व विरोधी पक्षाने या कायद्याची परिणामकरकता लक्षात घेवून हा कामगार कायदा राज्यात लागू करू नये, अशी मागणी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंतभाऊ भोसले यांनी केली आहे. तसेच कोरोना काळात नोकरी वरुन  काढण्यात आलेल्या कामगारांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुन्हा कामावर घेतले जात नाही तो पर्यंत उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार ही भोसले यांनी व्यक्त केला. 

केंद्र सरकारच्या कामगार कायद्याच्या नवीन धोरणा विरोधात तसेच कोरोना काळात नोकरी वरून काढलेल्या कामगारांना पुन्हा कामावर परत घ्यावे यासाठी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष कामगार नेते यशवंतभाऊ भोसले हे गेल्या दहा दिवसांपासून कामगार आयुक्त कार्यालय पुणे येथे प्राणांतिक उपोषणाला बसले आहे. त्यांच्या या कामगार लढ्याला राज्यभरातील अनेक कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव व राज्य कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी या उपोषणाची दखल घेतली. मात्र, कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने आज (दि.19 ऑगस्ट) दहाव्या दिवशीही उपोषण सुरूच आहे.

आज प्रसारमाध्यमांशी बोलताना कामगार नेते यशवंतभाऊ भोसले म्हणाले की, केंद्रातील नवीन कामगार कायदे महाराष्ट्रात लागू झाले तर fix term employment या नवीन कायद्यामुळे 5 व 3 वर्षांकरिताच विविध कंपनी व विविध उद्योग समूहात युवकांना नोकरी मिळणार आहे, पुढे पर्मनंट कामगार पद्धत बंद होईल. कामगार कायद्याचे संरक्षण निघून गेल्यास भविष्यात देशातील युवा पिढीची प्रचंड पिळवणूक होणार तर आहेच परंतु आत्ताचे कामगार उध्वस्थ होतील. जानेवारी 2023 ला संभाव्य नवीन कामगार कायदे महाराष्ट्रात लागू झाले तर त्याची झळ संपूर्ण राज्यातील श्रमिक व नोकरीकरिता बाहेर पडणाऱ्या करोडो तरुणांना पडणार आहे. कामगार हा बाजारपेठेतील मुख्य ग्राहक आहे. त्याच्याच हातात पैसे नाही राहिले तर भारताची अवस्था ही श्रीलंकेसारखी होईल.

 राज्य सरकारने या कायद्याची परिणामक्ता लक्षात घ्यावी. अधिवेशनात या कायद्यावर चर्चा व्हावी, किमान विरोधकांनी तरी या विषयी प्रश्न उपस्थित करावेत अशी अपेक्षा यशवंतभाऊ भोसले यांनी व्यक्त केली.तसेच कोरोना काळात नोकरी वरून काढलेल्या 270 कामगारांना जो पर्यंत पुन्हा कामावर परत घेत नाही.  अन् उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणाऱ्या संबंधीत 9 कंपनी मालकावर जो पर्यंत कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आपले उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचे भोसले यांनी स्पष्ट केले.