पुणे : परदेशात जाऊन वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाची गव्हर्नर बॉडी नॅशनल मेडिकल कमिशनने (एनएमसी) नोटीफिकेशन काढून जाचक नियमावली जाहीर केली. ‘एनएमसी’च्या या नियमावलीमुळे सर्वसामान्य, शेतकरी, कामगार, शिक्षक, छोटे उद्योजक, व्यापारी यासारख्या मध्यमवर्गीय मुलांना डॉक्टर होता येणार नाही. त्यासाठी हे नियम मोठा अडथळा ठरण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या भविष्याशी हा एक प्रकारचा खेळ आणि षडयंत्र आहे. या निर्णयाचा आम्ही निषेध करत असून, ‘एनएमसी’ने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी फॉरेन मेडिकल असोसिएशन ऑफ इंडियाने पत्रकार परिषदेत केली.
फॉरेन मेडिकल असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. सुदर्शन घेरडे, डॉ. प्रीतम पालकर, फॉरेन मेडिकल असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. सिद्धीक बेग मिर्झा, सचिव डॉ. मंगेश बोडके, समन्वयक अभिषेक अवचार आदी उपस्थित होते. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात रीट पिटिशन दाखल करणार असून, हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर सत्याग्रह आंदोलनाचा मार्ग अवलंबू, असा इशाराही डॉ. घेरडे यांनी दिला.
डॉ. सुदर्शन घेरडे म्हणाले, “या नव्या नियमामुळे दरवर्षी परदेशात वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या दहा ते पंधरा हजार विद्यार्थ्यांवर गदा येणार आहे. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना डॉक्टर होण्यापासून रोखण्याचा हे षडयंत्र आहे. प्रधान संस्था असलेल्या ‘एनएमसी’ने भारतातील शिक्षणासाठीचे उपयुक्त नियम बनवले पाहिजेत व ते नियम कडक केले पाहिजेत. परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणासाठी जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) ही जगातील सर्वश्रेष्ठ संस्था समर्थ आहे. जागतिक स्तरावरील शिक्षणासाठी ‘एनएमसी’ने असे जाचक नियम आणू नयेत.””
आणखी एक मुद्दा म्हणजे ‘एनएमसी ऍक्ट २०१९’ हा कायदा ३० डिसेबंर २०१९ ला पारित झाला असेल, तर आत्ता १८ नोव्हेंबर २०२१ ला नोटिफिकेशन काढण्याची जाग कशी आली? परदेशात शिकून आलेल्या विद्यार्थ्यांची एमसीआय/एनएमसी ‘नेक्स्ट वन’ व ‘नेक्स्ट टू’ ही परीक्षा घेणार असताना पुन्हा चोपन्न महिन्यांचे गणित आणि इंग्लिश मीडियमचा आग्रह कशासाठी, हाही प्रश्न आहे. ५४ महिन्यांचे वैद्यकीय शिक्षण घेतलेला डॉक्टर चांगला आणि ४८ महिन्यांचे शिक्षण घेतलेला डॉक्टर वाईट असे होणार आहे का, याचे उत्तर ‘एनएमसी’ने द्यावे. भारतातील वैद्यकीय शिक्षण संस्था आणि तेथील अवाजवी डोनेशनवर ‘एनएमसी’ने नियंत्रण आणावे. मात्र, परदेशातील स्वस्तात होणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षणाचा विद्यार्थ्यांचा हक्क हिरावून घेऊ नये,” असे डॉ. घेरडे पुढे म्हणाले.
अमेरिका, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, लंडन व कॅनडा अशा देशात बेसिक सायन्स म्हणजे प्री-मेडीकल दीड वर्ष (१८ महीने) व चार वर्षे (४८ महीने) एमबीबीएस म्हणजेच ६६ महिन्याचा हा कोर्स आहे, तो भारताला मान्य देखील आहे. विशेष बाब म्हणजे तिथून शिकून आलेल्यांना भारतात कोणतीही परीक्षा नाही. मग हा नियम कोणत्या इंग्लिश स्पीकिंग देशासाठी लागू करत आहात? यात फिलिपिन्स, नेदरलँड, पोलंडसारखे देश आहेत.
काय आहे नेमकी नियमावली?- भारतात अर्धी व भारताबाहेर अर्धी किंवा अर्धी रशियामध्ये अर्धी फिलिपिन्समध्ये अशी पदवी मान्य केली जाणार नाही.- परदेशातील वैद्यकीय पदवी ही चोपन्न (५४) महिन्यांची असावी.- ज्या विद्यापीठात शिकला, त्याच परदेशातील विद्यापीठातून बारा महिन्यांची इंटर्नशिप करावी.- परदेशातील वैद्यकीय पदवी इंग्लिश मिडीयम मधून असावी.- परदेशातील वैद्यकीय विद्यापीठ डब्ल्यूएचओ मान्यताप्राप्त असून चालणार नाही, तर एनएमसी व भारतातील गव्हर्मेंट बॉडीची परवानगी हवी.- शेडूल वनमधील नमूद सर्व विषय परदेशातील वैद्यकीय विद्यापीठात असणे गरजेचे आहे.- परदेशातून शिकून भारतात आल्यानंतर बारा महिने इंटर्नशिप करणे गरजेचे.- परदेशात व भारतात शिकणाऱ्या सर्व सरकारी, खासगी, अभिमत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना लायसन्ससाठी नॅशनल एक्झिट एक्झाम (नेक्स्ट) द्यावी लागणार आक्षेप नेमके काय आहेत?- परदेशातील शिक्षण इंग्लिशमध्ये व ६६ महिन्यांचे आहे, मग कालावधी आणि भाषेचा निर्बंध का?- फिलिपिन्स, नेदरलँड व पोलंड येथील शिक्षणावर भाषेचे निर्बंध- भारतातील वैद्यकीय शिक्षण फार महागडे होत चाललेय- सर्वसामान्य शेतकरी, कामगार, छोटे उद्योग, व्यापारी व शिक्षकांची मुले परदेशात जाण्यामागची कारणे शोधावेत- भारतात पायाभूत सुविधा आणि स्वस्त शिक्षण नाही- रशिया, युक्रेन, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान व इतर नॉन इंग्लिश स्पीकिंग देशात विद्यार्थी जाऊ शकणार नाहीत- या देशांतील अभ्यासक्रम सहा वर्षाचा; मग पुन्हा तिथेच बारा महिन्यांची इंटर्नशिप कशासाठी?- मुलांना भारताबाहेर जाऊ द्यायचे, ही मानसिकता- डब्ल्यूएचओने भारतातील व परदेशातील वैद्यकीय विद्यापीठांना मान्यता दिली असताना एनएमसीला नेमका प्रॉब्लेम काय आहे?- एनएमसी भारतातील प्रायव्हेट व स्वायत्तता विद्यापीठाच्या दावणीला बांधली आहे काय?- भारतात मान्यता नसलेले मेडीकल कॉलेज चालते कसे? – कायदा २०१९ ला आणि नोटिफिकेशन २०२१ ला असे का?- बीएएमएसवाले ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करतात, त्यावर बंधन नाही. पण परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा विषय आला की बंधने?
