भारत बंद आंदोलन वर्गीकरणा संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अमान्य

पुणे: 1 ऑगस्ट रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्य खंडपीठाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणासंदर्भामध्ये दिलेला निर्णय हा देशभरातील आंबेडकरी व दलित मागासवर्गीय पक्ष संघटनांना अमान्य असून त्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी आज देशभरामध्ये बंद पाळण्यात आलेला आहे. या बंदच्या पार्श्वभूमी वर पुणे शहरांमध्ये कार्यरत असलेल्या विविध पक्ष संघटनेतील आंबेडकरी व दलित कार्यकर्ते एकत्रित येऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर तीव्र निदर्शने करून निषेध सभा घेतली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षण विरोधी निर्णयाच्या विरुद्ध सुमारे 3 तास निदर्शने करून घेण्यात आलेल्या निषेध सभेत रिपब्लिकन युवा मोर्चा चे राहुल डंबाळे , सुवर्णा डंबाळे , वंचित बहुजन आघाडीचे वसंतराव साळवे , बहुजन समाज पक्षाचे हुलगेश चलवादी , दिलीप कुसाळे, रिपब्लिकन पक्षाचे प्रभारी शैलेश चव्हाण , दलित पॅंथरचे यशवंत नडघम, दलित पॅंथर ऑफ इंडियाचे बापू भोसले, रिपब्लिकन सेनेचे युवराज बनसोडे, रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेचे विवेक बनसोडे, यांच्यासह सुमारे 100 संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

सदर सभेच्या अध्यक्षपदी भारतीय दलित कोब्राचे अध्यक्ष ॲड. भाई विवेक चव्हाण होते तर या संपूर्ण कार्यक्रमाचे आयोजन व प्रास्ताविक रिपब्लिकन नेते राहुल डंबाळे यांनी केले होते. आज झालेल्या निषेध सभेत सर्वच वक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सातही न्यायाधिशांचा तीव्र निषेध नोंदवला तसेच हा निर्णय केंद्र सरकारच्या प्रभावाखाली घेतला गेला असून भारत सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यात ऑटोर्नी जनरल तुषार मेहता यांनी बाजु मांडण्यात जाणीवपूर्वक चूक केल्यामुळेच हा निर्णय आला आहे.

त्यामुळे पंतप्रधानांनी तुषार मेहता यांची हकालपट्टी करावी यासह सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागू होऊ नये म्हणून आवश्यक तो अध्यादेश काढावा अशा आशयाचे निवेदन शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांना भेटून दिले. दरम्यान आजचा भारत बंद यशस्वी करण्यात सहकार्य करणार्यांचे यावेळी आभार मानण्यात आले.